स्कोअरग्राफ मिडीया
आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित करत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले व राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून कांद्यावरील निर्बंध हटवण्याची व कांद्याला प्रतिक्विंटल 2250 रुपये आधारभूत किंमत ठरवून दर देण्याची मागणी केली.
केंद्र सरकारने कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क तातडीने हटविण्याची गरज असून सातत्याने उद्भवणारा हा प्रश्न सोडविण्यासाठी यावर शाश्वत उपययोजना करण्याची गरज आहे असे सांगत त्यांनी कांद्याच्या दराबाबत पुढील फॉर्मुला मांडला.
📌 उत्पादन खर्च 1500 रु. + नफा 750 रु. अशी एकूण 2250 रु. प्रतिक्विंटल आधारभूत किंमत ठेवावी
📌 3000 रुपये भावापर्यंत कोणतेही निर्बंध लावू नयेत
📌 3000 ते 4000 पर्यंत MEP लागू करावी
📌 4000 ते 5000 पर्यंत भाव गेल्यास निर्यात शुल्क Export duity) लागू करावे
📌 5000 ते 6000 भाव गेल्यास निर्यातबंदी लागू करावी.
अशा प्रकारचा फॉर्मुला मांडत तो राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडून मान्य करून घ्यावा अशी मागणी भुजबळ यांनी सभागृहात केली. तसेच नाफेडसाठी देखील हीच किमान आधारभूत किंमत लागू करून नाफेडच्या कामातील अनागोंदी कमी करून सुधारणा करण्याची देखील मागणी त्यांनी केली.
यावर पणन मंत्री मा. जयकुमार रावल यांनी या प्रश्नावर कायमस्वरूपी मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारच्या पातळीवर एक धोरण आखण्याचे व त्यानुसार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी व लोकप्रतिनिधी यांच्यासमवेत बैठक घेऊन केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री मा. एकनाथजी शिंदे यांनी कांदा हे नाशवंत पीक असल्याने तो टिकवून ठेवण्यासाठी समृद्धी महामार्गाच्या लगत इराडिकेशन (अन्न विकीरण प्रक्रिया) केंद्र उभारण्याच्या काकोडकर समितीच्या सूचनेवर राज्य सरकार काम करत असल्याची माहिती दिली. तसेच कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचेही आश्वासन दिले.
या बातमीचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा…
Author: Scoregraph Media
